मुंबई: (Mumbai) महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) समान नागरिक संहिता (यूसीसी) (Uniform Civil Code) विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए अगले दो सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करेगी। अधिकारियों के अनुसार, समिति की संरचना और उसके कार्यक्षेत्र को लेकर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है।
विधानसभा में सरकार ने की थी घोषणा
बीते सप्ताह गृह राज्य मंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) ने विधानसभा में कहा था कि महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इसके लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार करेगी।
क्या है समान नागरिक संहिता?
समान नागरिक संहिता संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल एक प्रावधान है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और अन्य नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है।
