कोलकाता : (Kolkata) पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Legislative Assembly) के एक दिवसीय विशेष सत्र में बुधवार को हावड़ा नगर निगम वार्ड (Howrah Municipal Corporation Ward) परिसीमन संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। इस विधेयक के तहत हावड़ा नगर निगम में वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 कर दी जाएगी। सदन ने सात फरवरी को पारित पुराने संशोधन विधेयक को भी वापस ले लिया।
हावड़ा नगर निगम संशोधन विधेयक, 2026 को सदन में पेश करते हुए शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पाल (Agnimitra Paul) ने वार्ड पुनर्गठन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद नागरिकों तक नागरिक सेवाएं तेजी से पहुंचाना है।
मंत्री ने बताया कि जनसंख्या वितरण में हुए बदलावों को देखते हुए वार्डों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उनके अनुसार, वार्डों के पुनर्गठन के बाद नागरिकों को नागरिक सुविधाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से मिल सकेंगी।
पाल ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने हावड़ा के लिए एक विशेष मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत सड़कों की मरम्मत, शुद्ध पेयजल आपूर्ति में सुधार और स्थायी जल निकासी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाएगा। मंत्री के अनुसार, इस योजना से शहर की पुरानी जलजमाव की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी।
अपने भाषण के दौरान मंत्री अग्निमित्रा पाल (Trinamool Congress) ने पहले की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हावड़ा की पुरानी नागरिक समस्याओं जैसे जलजमाव, खराब सड़कें, अपर्याप्त जल निकासी, बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और पेयजल संकट का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि हावड़ा में जरा सी बारिश होने पर भी दो से तीन दिन तक पानी जमा रहता है। मंत्री ने पिछली सरकार पर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने और पर्याप्त जल निकासी व जल आपूर्ति ढांचा न बनाने का आरोप लगाया।
