बुधवार, 28 अक्टूबर 2026

खोजें (Search News)

ताजा खबर
13:19चेतना सिंह ने लॉन्च किया नया डिजिटल मनोरंजन मंच•06:55मध्य रेल ने माल ढुलाई से 3,400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया•07:28Nanded : किसानों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा: सुनेत्रा पवार•12:03New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा- बैंक कर्मचारियों को विरोध-प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराएं•07:17Islamabad : पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी•11:51Mumbai : एनएसई के शेयर की लिस्टिंग एक ऐतिहासिक मील का पत्थर: आशीष चौहान•10:33New Delhi : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप के लिहाज से शीर्ष 10 कंपनियों में हुआ शामिल•10:20Mumbai : साहिल वाकोडे आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच हो : उदय भानू चिंब•13:19चेतना सिंह ने लॉन्च किया नया डिजिटल मनोरंजन मंच•06:55मध्य रेल ने माल ढुलाई से 3,400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया•07:28Nanded : किसानों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा: सुनेत्रा पवार•12:03New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा- बैंक कर्मचारियों को विरोध-प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराएं•07:17Islamabad : पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी•11:51Mumbai : एनएसई के शेयर की लिस्टिंग एक ऐतिहासिक मील का पत्थर: आशीष चौहान•10:33New Delhi : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप के लिहाज से शीर्ष 10 कंपनियों में हुआ शामिल•10:20Mumbai : साहिल वाकोडे आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच हो : उदय भानू चिंब•

Mumbai : ‘लड़की बहिन योजना’ को धीरे-धीरे बंद कर रही है महाराष्ट्र सरकार : रोहित पवार

मुंबई : (Mumbai) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) (Nationalist Congress Party) के विधायक रोहित पवार ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) पर अनिवार्य ई-केवाईसी सत्यापन के बहाने ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ (‘Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana’) को जानबूझकर कमजोर करने और लाभार्थियों को बाहर करने का आरोप लगाया। एक्स’ पर जारी पोस्ट में रोहित पवार (Rohit Pawar) ने दावा किया कि विधानसभा चुनावों से पहले इस फ्लैगशिप योजना में करीब 2.47 करोड़ महिलाएं पंजीकृत थीं , लेकिन अब सत्यापन के नाम पर लगभग 81 लाख महिलाओं को सूची से हटा दिया गया है, जिससे लाभार्थियों की संख्या घटकर लगभग 1.66 करोड़ से 1.77 करोड़ के बीच रह गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ई-केवाईसी (e-KYC) तो बस एक बहाना है, असली मकसद इस योजना को चरणों में धीरे-धीरे बंद करना है।