नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता-2027 (CAFE-III) मानदंड का मसौदा जारी करके हितधारकों और आम जनता से 6 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं।
बिजली मंत्रालय के मुताबिक ये मानदंड 2027-28 से 2031-32 के दौरान भारत में बिक्री के लिए विनिर्मित या आयातित एम1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू करने का प्रस्ताव है। इन मसौदा मानदंडों के संबंध में हितधारकों और आम जनता से सुझाव तथा प्रतिक्रिया मांगी गई है। मसौदा मानदंड शीघ्र ही विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की वेबसाइटों (Bureau of Energy Efficiency) पर भी अपलोड किए जाएंगे। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में चरणबद्ध तरीके से कमी लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए ये नए मानदंड मौजूदा सीएएफई (द्वितीय) मानदंड की जगह स्थान लेंगे, जिनकी अवधि 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने की संभावना है।