मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) (Teacher Eligibility Test) पेपर लीक प्रकरण के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की दिशा में अहम कदम उठाया है। राज्य की विभिन्न परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा और कार्ययोजना तैयार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन (A high-level committee, chaired by the Chief Secretary) किया गया है। इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर समिति को दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपने के निर्देश दिए हैं।
विधानमंडल में हुई घोषणा के बाद बना समिति का गठन
हाल ही में संपन्न मानसून सत्र (monsoon session) के दौरान राज्य सरकार ने सभी सरकारी परीक्षाएं चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित करने की घोषणा की थी। उसी घोषणा के तहत अब समिति का औपचारिक गठन किया गया है। समिति वर्तमान में ऑफलाइन आयोजित होने वाली परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करेगी।
वरिष्ठ अधिकारियों को किया गया शामिल
समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग (General Administration Department, Higher and Technical Education Department, Finance Department, School Education and Sports Department, and the Electronics, Information Technology, and Artificial Intelligence Department) के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा राज्य के पुलिस महानिदेशक भी समिति का हिस्सा होंगे, जबकि राज्य साझा प्रवेश परीक्षा प्रकोष्ठ (Commissioner of the State Common Entrance Test) (सीईटी सेल) के आयुक्त सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञों और अन्य विभागों के अधिकारियों को भी समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकेगा।